काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बुधबार असामान्य तनाव र राजनीतिक घम्साघम्सको केन्द्र बन्यो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु हुने दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सदनमा अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित बने, बैठक पटक–पटक अवरुद्ध भयो र संसद् नै ठप्पजस्तै बन्यो ।
संसद्मा प्रश्न एउटै थियो, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बेला प्रधानमन्त्री नै किन अनुपस्थित ?”
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएसम्म बैठक अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले पटक–पटक बैठक सञ्चालनको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन्। अन्ततः बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो, तर एक घण्टासम्म पनि पुनः सुरु हुन सकेन।
विवादको केन्द्रमा थियो, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लाई जवाफ दिन लगाउने सरकारको तयारी। शून्य समय सकिएपछि सभामुखले वाग्लेलाई बोल्न समय दिएलगत्तै कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू उठेर विरोधमा उत्रिए ।
उनीहरूको तर्क थियो, “नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मूल दस्तावेज हो, यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको आवाज नै नसुन्ने संसद् कसरी चल्छ ?”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखसँग रुलिङ माग गरे । तर सभामुख अर्यालले “रुलिङभन्दा संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने” बताएपछि कांग्रेस सांसदहरूले उठेर अवरोध जारी राखे ।
कांग्रेसका वरिष्ठ सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय अभ्यास सम्झाउँदै भने, “छलफलमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा मन्त्री बोल्न मिल्ला, तर जवाफ दिने बेला प्रधानमन्त्री आउनैपर्छ। त्यो नभए छलफलको अर्थ रहँदैन।” सत्तापक्षले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा उनले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेको तर्क अघि सारेको थियो। तर विपक्षीले त्यसलाई “प्रधानमन्त्रीको स्थायी अनुपस्थितिलाई वैधानिकता दिने प्रयास” भन्दै प्रतिवाद गर्यो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का सांसद ज्ञानबहादुर शाही ले त प्रधानमन्त्रीमाथि व्यंग्यात्मक प्रहार नै गरे। संसद् बाहिर सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा पप गीत गाउन वा र्याप हान्न बोलाइएको होइन, जवाफ दिन बोलाइएको हो।”
शाहीले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा अहिलेका सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसद् अवरोध गरेको प्रसंगसमेत स्मरण गराए।
श्रम संस्कृति पार्टी का अध्यक्ष हर्क साम्पाङ त बैठक बहिष्कार गरेरै बाहिरिए। उनले संसद् बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै भने, “देशमा प्रधानमन्त्री नै छैन जस्तो भयो। प्रधानमन्त्री आउँदैनन्, अरूलाई पठाउँछन्, संसद्लाई मनपरी चलाइएको छ।” उनले सांसदहरूलाई “ठेलीका ठेली किताब दिएर भोलि पढेर आउनू भनेजस्तो व्यवहार” गरिएको टिप्पणी गर्दै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समयसमेत नदिइएको गुनासो गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री शाह संसद्प्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाइन् । “उहाँले संसद्लाई बेवास्ता गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी के हो भनेर सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भनिन् ।
संसद्भित्रको यो विवाद केवल उपस्थितिको प्रश्न थिएन, यो प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक शैलीमाथिको बहसमा रूपान्तरण भयो ।
कुनै समय “मलाई बोल्न दे सरकार” भन्दै व्यवस्थाविरुद्ध गीत गाउने बालेन आज आफैं सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर अहिले प्रश्न उल्टिएको छ, “प्रधानमन्त्रीज्यू, अब तपाईं बोल्ने कि मौन बस्ने ?”
सडकदेखि सदनसम्म अहिले यही प्रश्न गुञ्जिरहेको छ । विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्म माग्न थालेका छन् भने सत्तापक्ष नियमावलीको आडमा सरकारको बचाउमा उभिएको छ ।
अब प्रश्न केवल संसद् बैठक कहिले बस्छ भन्ने होइन, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को राजनीतिक र नैतिक उत्तरदायित्व कसरी वहन गर्छन् भन्ने बनेको छ ।
