काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गरी जलवायु कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति उपयोग गर्दै केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ मार्फत परिचालन गरिने घोषणा गरिएको छ । कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्रीजस्ता रणनीतिक परियोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ ।
विदेशी ऋण वा लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ सेवा’ उपलब्ध गराइनेछ । साथै, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वित्तीय तथा सार्वजनिक संस्थान सुधार
सार्वजनिक संस्थान सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी वृद्धि गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने योजना बजेटमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिनेछ । नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व कायम राख्दै बाँकी सेयर आगामी पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी प्राप्त रकम ‘टेक हब’ निर्माणमा उपयोग गरिने सरकारको योजना छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि विकास
सूचना प्रविधि क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गरिनेछ । साथै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि रिमोट वर्क गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याइनेछ ।
सरकारी निकायका सफ्टवेयर खरिदलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गरिनेछ भने नागरिक एपमा थप सरकारी सेवा जोडिनेछ ।
काठमाडौंमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गरिनेछ । हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअप र एआई उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराइनेछ ।
एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्तीमा १५ जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिपमार्फत स्वदेश फर्काउने योजना पनि बजेटमा छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पुनर्संरचना र निजी लगानी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ । निर्माण सुरु नगरेका विद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गरिनेछ ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिनेछ भने निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइनेछ ।
ठूला जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानीकर्ताले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
