काठमाडौं – सरकारले मोतिपुर र मयुरधापलगायतका औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गरिने बताए ।
उनका अनुसार पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात र लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने “विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र” का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
उद्योग र नवप्रवर्तनमा सहुलियत
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध जग्गामा निर्माण हुने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिने सरकारको घोषणा छ ।
पुँजी अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तारमा सहयोग गरिनेछ ।
नवउद्यम, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणाली लागू हुने
सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आगामी तीन महिनाभित्र ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस प्रणालीमार्फत कम्पनी तथा उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणाली, भिसा आवेदनलगायत सबै सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षणसमेत एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने सरकारको योजना छ ।
