खोटाङ, – खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा निर्माण हुने ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने निश्चित भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गर्नुभएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यस परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक प्रक्रिया तीव्र पार्ने जनाएको छ ।
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सीमास्थित रभुँवाघाटमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन करिब ४३ वर्षअघि गरिएको थियो । आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
आयोजनाका लागि खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने करिब २५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तीमध्ये करिब २० हजार रोपनी निजी स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको छ । तर बजेट अभाव र मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको भविष्यबारे स्थानीयमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो ।
सरकारले आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाए पनि मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यसले प्रभावित जग्गाधनीहरूलाई समस्या परेको गुनासो छ । यद्यपि बजेटमा आयोजना समावेश भएपछि स्थानीयवासीमा नयाँ आशा जागेको छ ।
आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि बसेको सर्वदलीय बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, चलनचल्तीको बजार मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्याङ्कन, स्थानीय कारोबार मूल्य र सरकारी दररेटलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
दूधकोशी आयोजनाका लागि खोटाङतर्फ २०७८ असारदेखि जग्गा कारोबार रोक्का गरिएको छ भने ओखलढुङ्गातर्फ २०७८ फागुनमै अधिग्रहणको सूचना जारी गरिएको थियो। तर कानुनी व्यवस्था र स्थानीयको अपेक्षाबीच तालमेल नमिल्दा मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेको छैन ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माणका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् भने ९८८ परिवार आंशिक रूपमा प्रभावित हुनेछन्। करिब एक हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाइनेछ। सो जलाशयको पानी सुरुङमार्फत खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने योजना छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै आयोजनाले पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जलाशय क्षेत्रमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको समग्र विकासमा आयोजना महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास गरिएको छ। हलेसी दर्शन तथा सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई समेत जलाशयमा नौकाविहारको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना रहेको छ ।
