काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताएका छन् । सरकार गठनको छोटो समयमा आएको बजेटलाई उनले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको छ । विशेषगरी कर सुधारका क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको भन्दै उनले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइनुलाई पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फको कदम भनेका छन् ।
त्यसैगरी ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको धारणा छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको सुरुवातलाई चेम्बरले उत्साहजनक भनेको छ । लामो समयदेखिको कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ योजना तथा कर विवाद समाधान गर्न ‘कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरको मूल्यांकन छ।
तर बिजुलीमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट र राइड शेयरिङ सेवामा कर लगाउने निर्णयबारे भने पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरको माग छ।
यस विषयमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्वऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ लगायतले पनि यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
स्टार्टअप र लगानी नीतिमा सराहना
स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने, फ्रिल्यान्सरलाई ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्था गर्ने तथा पुँजी बजारमा एनआरएन लगानी खुला गर्ने नीति सकारात्मक भएको चेम्बरको भनाइ छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ नीतिलाई पनि उत्साहजनक मानिएको छ।
मल नीति र कृषि क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया
बजेटमा रासायनिक मलका लागि ठूलो बजेट छुट्याइएको भए पनि अर्गानिक मललाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै केही आलोचना पनि भएको छ। तर किसानलाई लक्षित २ करोड लगानीमा ४० प्रतिशत अनुदान दिने योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कर नीतिमा सुझाव
चेम्बरले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत करले सेवा महँगो हुन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि भएको विषयले स्वच्छ ऊर्जा अभियानलाई केही हदसम्म असर गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
समग्र मूल्यांकन
चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी भए पनि असम्भव छैन। नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मुलुकले अपेक्षाभन्दा बढी आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ।
