काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने र उद्योगीमाथि धरपकड गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका करिब ७०० उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीमाथि कारबाही अघि बढाउने कदमप्रति महासंघले विरोध जनाएको हो ।
महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदमलाई ‘व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत’ र ‘लगानी विरोधी’ कार्य भएको टिप्पणी गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारले दबाब सिर्जना गर्नु न्यायिक प्रक्रियाको समेत अवहेलना हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले समेत विभिन्न फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ ।
“कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र विद्युत् काट्ने धम्की दिनु न्यायसंगत छैन,” महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्युत् काट्दा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने चेतावनी
महासंघले कमजोर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको जनाएको छ ।
उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरी उत्पादन रोक्ने अवस्था सिर्जना गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने महासंघको चेतावनी छ ।
“उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेर उत्पादन रोक्ने कार्यले स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित मात्र गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुर्याउँछ,” महासंघले भनेको छ ।
संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह
महासंघले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योगीहरूलाई त्रसित बनाउने तथा उत्पादन अवरुद्ध हुने गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ ।
कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका आधारमा जग्गा भाडासम्बन्धी विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
समस्या समाधानका लागि आफू सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत महासंघले जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत रहेका करिब ७०० उद्योगमा हजारौँ श्रमिक आबद्ध रहेको र अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
