काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा रहेको बताएका छन्। बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत समेटेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनले बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको बताए।
उनले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखे। निजी क्षेत्रले नेपालमा करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्दै उनले रोजगारी सिर्जनाको जिम्मेवारी राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल अझै पनि करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अधिकांश वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले त्यसअनुसार राज्यले नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले उद्योग विस्तार र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने बताए। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्न सके आयातमा निर्भरता घट्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने उनको विश्वास छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र जग्गामा लगानी गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रलाई सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी बन्नुपर्ने चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट सरकारी नियत र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए।
बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
