काठमाडौं – सङ्घीय संसद् मातहतका विभिन्न नौ वटा संसदीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ८ गतेका लागि तय भएको तथा राष्ट्रियसभाको बैठक शुक्रबार बस्ने भएकाले आज एकै दिन धेरै संसदीय समितिका बैठक बस्न लागेका हुन्।
अर्थसमितिमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक
बिहान ११ बजे बस्ने अर्थसमितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
त्यस्तै, बिहान ११ बजे नै बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का विषयमा सरोकारवालासँग छलफल हुनेछ। बैठकमा होटल एसोसिएसन नेपाललगायतका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
जैविक मल र रासायनिक मलको प्रयोगबारे छलफल
बिहान १० बजे बस्ने कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नेपालमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरणको अवस्थाबारे छलफल हुनेछ।
कृषि उत्पादनमा असर नपर्ने गरी रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउने विषयमा मल उत्पादकहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
त्यस्तै, बिहान १० बजे नै बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ।
बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजनामाथि छलफल
पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गतको बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजनाका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ।
त्यस्तै, बिहान ११ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलगायत विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिनेछ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा छलफल
बिहान १० बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसैगरी, बिहान १० बजे बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
विधायिकी अन्तरसम्बन्धमा छलफल
अपराह्न १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायिकी अन्तरसम्बन्धका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरिनेछ।
यसरी आज बस्ने नौवटै समितिका बैठकमा विभिन्न विधेयक, सुशासन, वैदेशिक सहायता, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा संसदीय विधायिकी प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुनेछन्।
