काठमाडौं – भोटेकोशी बाढीपछि सरकारमाथि तत्काल उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न राजनीतिक दबाब बढेको छ ।
नेकपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छुट्टाछुट्टै भेट तथा सुझावमार्फत सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनमा तत्कालीन राहतभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन योजना बनाउन दबाब दिएका छन् ।
पुनले प्रधानमन्त्रीलाई १८ बुँदे सुझाव दिँदै भोटेकोशी विपद्पछि दातृ सम्मेलन आयोजना गरेर पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको विपद्को विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएका छन् ।
उनले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्को क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पुनले हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, बाढी तथा पहिरोजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गरी पूर्वसूचना प्रणाली, अनुसन्धान, अनुकूलन र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
त्यस्तै, नेपाल–चीन संयुक्त हिमालय विपद् निगरानी तथा अनुसन्धान संयन्त्र स्थापना गरी नियमित वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने तथा बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् संरचना पुनर्निर्माणअघि बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पुनले दिएका छन् ।
यता, उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पनि बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरी स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी र प्रभावित क्षेत्रका जनताको आक्रोशबारे सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।
घिसिङले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई कुनै बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र प्रविधि तत्काल घटनास्थलमा पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनका अनुसार सुरुङ उद्धारका लागि असाधारण प्रविधिभन्दा पनि जेसीबी, स्काभेटर, ड्रिलिङ मेसिनलगायतका भारी उपकरण समयमै पुर्याउनु मुख्य कुरा हो । नेपालका स्रोतसाधनले नपुगे विदेशी उपकरण र जनशक्ति समेत तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
घिसिङले सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन स्याफ्रुबेंसीसम्म सडक तत्काल जोड्न र आवश्यक ठाउँमा बेलीब्रिज निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले बाढीपछि शव व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइप्रति स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिमा देखिएको आक्रोशसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
भोटेकोशी विपद्ले राज्यको उद्धार क्षमता, पूर्वतयारी र पूर्वाधार सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला राजनीतिक तहबाट आएका यी सुझावले सरकारलाई तत्कालीन उद्धारमा मात्र सीमित नभई पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु क्षतिपूर्तिको एजेन्डासहित अघि बढ्न दबाब दिएको छ ।
