काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहाना बनाएर साविककै कार्यालयमा राखी कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई कडाइका साथ परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिएर साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहाना बनाएर साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्व कार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा जनशक्ति नपुग्ने र विशेषगरी स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिमा रमाना नदिएर कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा राखेमा तथा त्यहीँबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेमा सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकमलाई बेरुजु कायम गर्नसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई तथा मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।
सरुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र रमाना नदिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
