काठमाडौं – सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाको प्रकार आठबाट बढाएर नौ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकको बुँदा नम्बर १२५ मा निजामती कर्मचारीले पाउने बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा महिनावारी अर्थात् रजश्वला बिदा थप गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा महिला कर्मचारीका लागि यस्तो बिदाको व्यवस्था छैन ।
हाल निजामती कर्मचारीले भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण गरी आठ प्रकारका बिदा पाउँदै आएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्थाले महिनावारी बिदालाई समेत समेट्दै बिदाको प्रकार नौ पुर्याउनेछ ।
विधेयकमा निजामती सेवामा समावेशी समूहका लागि छुट्याइने पदको प्रतिशत बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । हाल खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि छुट्याइएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो हिस्सा ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
विधेयकको दफा ११ मा समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत पद महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई पूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ । महिलाका लागि छुट्याइएको हिस्साभित्र खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी समूहका महिला उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
महिलातर्फको समावेशी सिटमा खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २५.७ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५.३ प्रतिशत, दलितका लागि १२.७ प्रतिशत, थारूका लागि ६.६ प्रतिशत तथा मुस्लिमका लागि चार प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समूहका महिलाका लागि चार–चार प्रतिशत सिट छुट्याउने प्रस्ताव छ ।
महिलाका लागि छुट्याइएको समावेशी पदबाहेक बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानेर आदिवासी जनजातिका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेसीका लागि १९ प्रतिशत, दलितका लागि १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत र थारूका लागि नौ प्रतिशत सिट छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि पाँच–पाँच प्रतिशत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत सिट छुट्याएर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेरसमेत बढाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल ५८ वर्ष रहेको अवकाश उमेरलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
यद्यपि, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेरसम्बन्धी योग्यता भने यथावत् राखिएको छ । विधेयकअनुसार पुरुष उम्मेदवारको उमेर ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको उमेर ४० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकमा समेटिएका प्रावधान हुन् । यसको कार्यान्वयन भने विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुन बनेपछि हुने छ ।



