काठमाडौं – जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र संविधानको व्यवस्थासँग जोडेर संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेपछि उनले राजदूत नियुक्तिको सिफारिसबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् ।
थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पठाउँदै आफ्नो नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराएका छन् । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार थापाले यसअघि नै नाम फिर्ता लिनेबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । उनले समितिमा उपस्थित नभई निवेदन पठाउने जानकारीसमेत गराएका थिए ।
सभापति श्रेष्ठका अनुसार थापाले स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएर प्रश्न उठेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् । कानुनी रूपमा समस्या नरहेको भए पनि राष्ट्रिय हित र देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले विवादलाई थप लम्ब्याउन नचाहेको उनको भनाइ थियो ।
थापाले समितिमा पठाएको पत्रमा देश र जनताको सेवा गर्न कुनै निश्चित पद नै अन्तिम माध्यम नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले सुम्पिने जुनसुकै जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले पत्रमा लेखेका छन्, “देश र जनताको सेवाका लागि पद नै अन्तिम माध्यम होइन । आगामी दिनहरूमा पनि राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले सुम्पिने जुनसुकै जिम्मेवारी निष्ठाका साथ बहन गर्न म सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
गत असोज २८ गते प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । सरकारले विभिन्न देशका लागि नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम मात्रै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम भने समितिले अनुमोदनका लागि अस्वीकृत गरेको थियो ।
जापानका लागि प्रस्तावित थापाको हकमा भने जापानको पीआर लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनको सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, पीआर त्यागेको समय र संविधानको धारा २९१ मा रहेको व्यवस्थाका विषयमा सांसदहरूले थप प्रश्न उठाएका थिए । संविधानको उक्त धाराले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा व्यवस्था गरेको छ ।
पीआर त्यागिसकेको भन्ने थापाको स्पष्टीकरणका बाबजुद त्यसको समयावधि र संवैधानिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्न निरूपण हुन नसकेपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो । अन्ततः थप विवाद र संवैधानिक प्रश्नबीच उनले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।
थापाको नाम फिर्तासँगै जापानका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिसम्बन्धी विषयले संवैधानिक योग्यता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
