चितवन – विद्यार्थी, अभिभावक तथा राजनीतिक दलहरूको चौतर्फी विरोधपछि भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत (निजी) विद्यालयमा गरिएको शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । शैक्षिक सत्रको बीचमा २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने निर्णय विवादित बनेपछि सोमबार बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले तत्काल शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीका अनुसार हालका लागि बढेको शुल्क नलिन संस्थागत विद्यालयहरूलाई पत्राचारमार्फत निर्देशन दिइनेछ । शुल्क वृद्धिको विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी त्यसको वैज्ञानिक आधार र औचित्य स्पष्ट भएपछि मात्रै थप निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए ।
कार्यपालिका बैठकले शुल्क समायोजनको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गर्ने जिम्मेवारी नगरप्रमुख संयोजक रहने नगर शिक्षा समितिलाई दिएको छ । समितिले विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, विद्यार्थी सङ्गठनलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी शुल्क वृद्धिको आधार र आवश्यकताबारे निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेछ । त्यसपछि प्राप्त सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा कार्यपालिकाले थप निर्णय लिने महानगरको तयारी छ ।
यसअघि गत असोज २ गते बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले महानगरभित्रका निजी विद्यालयलाई २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर, शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि बीचमै एकाएक ठूलो प्रतिशतमा शुल्क बढाउने निर्णय भएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन, अभिभावक तथा विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए । शुल्क वृद्धिको निर्णयले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच प्रभावित हुने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न महानगरपालिकालाई दबाब दिइएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र विगत चार वर्षदेखि संस्थागत विद्यालयको शुल्क वृद्धि भएको थिएन । पछिल्लोपटक २०७९ सालमा शुल्क समायोजन गरिएको थियो । त्यसयता निजी विद्यालयहरूले शुल्क बढाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरपालिकामा निवेदन दिँदै आएका थिए । विद्यालय सञ्चालकहरूले गत वर्षदेखि नै शुल्क वृद्धिका लागि महानगरसमक्ष आग्रह गर्दै आएको बताइएको छ ।
यस वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलबसँगै महँगी भत्ता वृद्धि भएको आधार देखाउँदै महानगरले निजी विद्यालयको शुल्कसमेत बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । विद्यालय सञ्चालन खर्च, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र बढ्दो महँगीलाई शुल्क समायोजनको आधार बनाइएको थियो । त्यसका लागि महानगरपालिकाले प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि गठन गरिएको उक्त कार्यदलको सिफारिसका आधारमा असोज २ गते शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, शुल्क वृद्धिको निर्णय कानुनी प्रक्रिया र समयसीमाविपरीत भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि महानगरमाथि निर्णय फिर्ता लिन दबाब थपिएको थियो । सङ्घीय शिक्षा नियमावली, २०५९ को शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले नियम १४५ ‘क’ बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी जिल्लाभित्रका ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीले यस्तो शुल्कको अधिकतम सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसको कानुनी वैधता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि अभिभावकले विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा अन्य शैक्षिक खर्चको व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्थामा बीचमै शुल्क बढाउनु अनुचित हुने भन्दै विरोध भएको थियो । शुल्क निर्धारणमा पारदर्शिता, अभिभावकको आर्थिक अवस्था र विद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक सेवाको गुणस्तरलाई आधार बनाउनुपर्ने मागसमेत उठेको थियो ।
हाल भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ९७ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । महानगरको पछिल्लो निर्णयसँगै ती विद्यालयले तत्काल बढेको शुल्क लिन पाउने छैनन् । अब नगर शिक्षा समितिले गर्ने सर्वपक्षीय छलफल र त्यसबाट प्राप्त हुने निष्कर्षले शुल्क समायोजनको आगामी निर्णय निर्धारण गर्नेछ ।
यस घटनाले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण केवल विद्यालय सञ्चालकको माग वा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा मात्र निर्भर हुन नसक्ने देखाएको छ । शुल्क वृद्धिमा कानुनी प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित समयसीमा, पारदर्शिता र अभिभावकको आर्थिक क्षमतालाई समेत उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ ।
