झापा – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्या टुङ्ग्याउन सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रक्रियागत अल्झन देखाएर पुर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन् ।
झापाको भद्रपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी, जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि शाखाका कर्मचारीसँग आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री रावलले हालसम्मको प्रगति अपेक्षाअनुसार नभएको बताइन् । हजारौँ भूमिहीन परिवारले जग्गाधनी पुर्जा पाइसक्नुपर्ने अवस्थामा प्रगति निकै न्यून देखिएको भन्दै उनले काम गर्ने शैली र गति परिवर्तन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइन् ।
“यतिका दिनसम्मको प्रगति सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । भूमिहीनलाई हजारौँको सङ्ख्यामा पुर्जा वितरण भइसक्नुपर्ने हो, तर अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन”, मन्त्री रावलले भनिन् ।
उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत सुधार गरिसकेको उल्लेख गर्दै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा अझै कुनै अप्ठ्यारा भए सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले अब उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाको उपयोग गरेर परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिलाई प्रशासनिक रूपमा काम गर्न अब कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकार यो समस्या समाधान गर्न दिन गनेर लागि परेको छ”, उनले भनिन्, “त्यसैले परिणाम देखिने गरी कामलाई तीव्रता दिनुहोस् ।”
मन्त्री रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै पुर्जा वितरणलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन जिल्ला तथा स्थानीय तहका अधिकारीलाई आग्रह गरिन् । वर्षौंदेखि जग्गाको स्वामित्व नपाएर अनिश्चिततामा जीवन बिताइरहेका नागरिकलाई राज्यले अब थप प्रतीक्षामा राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश पाठक, शम्भु सुस्केरा ढकाल र रमेश प्रसाईंले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारी कामकारबाहीलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखे । भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जिल्लामा हालसम्म भएका कामको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै पुर्जा वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए । आवश्यक जनशक्तिसहित टोली परिचालन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा कामको नतिजा देखिने गरी अघि बढ्ने विश्वास दिलाए ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालय झापाका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार झापामा जग्गा प्राप्तिका लागि ६० हजार २०० भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । तर, नयाँ समिति गठन भएपछि हालसम्म ७४ जनालाई मात्रै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।
आवेदन दिएका नागरिकको सङ्ख्याको तुलनामा पुर्जा वितरणको उपलब्धि अत्यन्त न्यून देखिएको छ । ६० हजारभन्दा बढी परिवारले जग्गाको स्वामित्वका लागि आवेदन दिएको जिल्लामा ७४ जनाले मात्रै पुर्जा पाउनु भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको चुनौती कति ठूलो छ भन्ने तथ्यले देखाउँछ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री रावलले जिल्ला प्रशासन, भूमि समस्या समाधान समिति, नापी कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाएर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अन्तरक्रियामा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आआफ्नो पालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भएका प्रगति, देखिएका चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।
वर्षौंदेखि भूमिहीन तथा सुकुमवासीका नाममा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आए पनि जग्गाधनी पुर्जा वितरणको गति सुस्त रहँदै आएको छ । झापाको तथ्याङ्कले पनि आवेदन सङ्कलन र वास्तविक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कामबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । अब सरकारले गरेको नीतिगत सुधार र मन्त्रीले दिएको निर्देशन व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयले हजारौँ भूमिहीन परिवारको प्रतीक्षाको अवधि निर्धारण गर्नेछ ।
