काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सम्मिलित पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता न्यायपालिकाको अटल आस्था र प्रतिबद्धता भएको स्पष्ट पार्दै यसप्रति सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले पूर्ण बैठकपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति न्यायपालिका अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान र कानुनको सर्वोच्चता हाम्रो अटल आस्था र प्रतिबद्धता हो । यसमा हामी अडिग र स्पष्ट छौँ, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।”
केही दिनयता प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति पूर्ण बैठकको ध्यानाकर्षण भएपछि अदालतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बैठकले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण भएका विषयमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्ता विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाई यथाशीघ्र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नसमेत अदालतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा हुने कानुनी छानबिन तथा अनुसन्धानमा आफूहरूले कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता पूरा गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि न्यायपालिकाले व्यक्त गरेको छ ।
पूर्ण बैठकले न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा आधारित संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विशेष संवेदनशीलता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त हुनुअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने, लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न अदालतले सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको हो ।
न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा अपुष्ट वा एकपक्षीय समाचारले आमनागरिक तथा सेवाग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने र संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने अदालतको भनाइ छ । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यको पुष्टि, निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मानलाई ध्यान दिनुपर्नेमा पूर्ण बैठकले जोड दिएको छ ।
यसैबीच, सार्वजनिक भएका समाचार तथा विभिन्न चर्चाबाट विचलित नभई नियमित न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीलाई आग्रह गरेको छ । न्याय सम्पादनको संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सबैलाई पूर्ण बैठकले आह्वान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केही दिनयता न्यायपालिकाको नेतृत्वसँग जोडिएका विषय सार्वजनिक बहसमा आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट आएको यो धारणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अदालतले एकातिर सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ भने अर्कोतिर छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत नगर्न सचेत गराएको छ ।
