ललितपुर, कात्तिक २४ गते । महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा स्तरीय कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । न्यायिक समितिको आयोजनामा यहिँ २० गते सोमबारदेखि सञ्चालन भएको वडा स्तरीय कानुनी सचेतना कार्यक्र शुक्रबार सकिएको हो । न्यायिक समितिले नगरपालिकाका दुई दुुई वटा वडा समेटेर पाँच दिन सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उप–प्रमुख लक्ष्मी महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वडा स्तरीय सचेतना कार्यक्रमको पहिलो दिन महालक्ष्मी नगरपालिका वडा न १ अन्तर्गतको सामुदायिक भवनमा नगर प्रमुख हरिगोबिन्द श्रेस्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रमको उद्द्घाटन गरिएको थियो । उक्त दिनको कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल, वडा न १ का वडाअध्यक्ष छिरिङ लामा, वडा न ५ का वडाअध्यक्ष कपिल केसी, वडा न ७ का वडाअध्यक्ष बाबुराजा महर्जन, वडा न ९ का वडाअध्यक्ष जयकृष्ण बोगटी, कार्यपालिका सदस्य, वडासदस्यहरु अतिथिका रुपमा सहभागी हुनु भएको थियो ।
समापन कार्यक्रम वडा नं. ८ स्थित सामुदयी भवन लुभुमा वडा नं ६, ८ तथा ९ नं वडाका जनप्रतिनिधि, टोल सुधार समिति, टोल विकास सस्था, क्लब तथा संघ संस्थाका पदाधिकारीलाई राखेर वडा स्तरीय कानुनी सचेतना कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नगर उपप्रमुख महर्जनले न्यायिक समिति तथा वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रले गर्ने काम तथा वडा तथा नगरपालिकाले विवाद समाधानका लागि गर्न सक्ने क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको स्मरण गराउँदै उहाँले आफूहरु निर्वाचित भएर आएपछिको डेढ वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिको सेवाका बारेमा नगरवासीलाई पर्याप्त जानकारी दिइएको भनाई राख्नुभयो , ।
अहिले गरिएको कार्यक्रम पनि न्यायिक समिति, वडा स्तरीय मेल मिलाप केन्द्रका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको हो उहाँले भन्नुभयो, टोल टोलमा देखिने विवाद समस्या वडा वा नगरपालिकाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ । न्यायिक समितिमा आएका उजुरी निरुपण गर्दा आफूहरुले चिनजानको भरमा निर्णय नगर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, मेलामिलाप गराउँदा व्यवहारिक पक्षबाट मात्रै नहेरी कानुनी पाटो पनि हेर्ने गरेका छौं ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलले न्यायिक समिति, वडा स्तरीय मेल मिलाप केन्द्रले वडावासी तथा नगरवासीका समस्या समाधानमा योगदान गर्ने बताउँदै देशको मूल कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्ने तथा त्यसको कार्याव्वयन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्ष उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक सिमित गठन गरिएको छ । न्यायिक सिमितलाई विवादको निरुपण (कारबाही र किनारा) गर्ने, मेलमिलापको मायमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।