गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रूप दिन खोजिएको भए पनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको उनले बताए ।

‘मैले यही सम्मानित संसद्मा माननीय सांसदका मतहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डी परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरूले सुझाव दिने तर ती सुझावहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेन्डर जारी गरिएको थियो।’

उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूका सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र माननीयहरूको सुझावहरू समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरूप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले बेवास्ता गरेको बताए।

‘तर त्यसो गर्दा दुई तिहाइको निरङ्कुशता लाद्न सकिने थिएन। त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गरियो,’ उनले भने, ‘सरकारसँग सङ्ख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ। त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसद्मा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरि एउटा औपचारिकतामा यसलाई प्रस्तुत गरियो। म सच्याउन माग गर्दछु।’