काठमाडौँ, माघ १० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा बसेर सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध कसैलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले बाहिर राजनीतिक दल, सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार भए पनि मन्त्रिपरिषदमै बसेर त्यसविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेका एक मन्त्रीले सङ्घीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा बोलेको भन्ने एक सांसदको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यस विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ । सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले पनि हुनसक्दैन । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन जान्छ ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाएर अघि अगाडि बढ्न सरकार स्पष्ट एवम् तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक विशेषतासहितको संविधानको मूलभूत विषयभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो परिवर्तन प्राप्त भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश, र स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारका इकाइ नभएको भन्दै समन्वय र सहकार्यमा चल्ने संरचना भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्घीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र परिवर्तनका बाहक भएकाले सङ्घीयता र समानुपातिक र समावेशी कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । खर्चिलो र भड्किला क्रियाकलापले सङ्घीय प्रणालीकाविरुद्ध जनमत बनाउन मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशका मन्त्रालय एवम् अन्य अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने तथा कानुन र विकास निर्माणका काम बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा भएको केही ढिलाइ तथा अरुचिका कारण केही समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोही कारणले नै सङ्घीयता विरोधी प्रवृत्तिलाई बढवा दिने काम गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई हटाएर नयाँ गति दिने र त्यसका लागि सङ्घीय निजामति ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरीलगायतका अन्य ऐनलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सङ्घीयता र समानुपातिक लोकतन्त्र निकै ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामार्फत् स्वीकार गरेको विषयमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस र विवाद चल्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक वृत्त र समाजमा एकरुपता नभए पनि आन्दोलनका बलमा बनेको माहोलले राजनीतिकवृत्तमा झण्डै सर्वसम्मत् जस्तै भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले संविधानतः सङ्घीय प्रणाली तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बारेमा यसका पक्षधरले प्रश्न उठाउनु नैतिक र कानूनीरुपले पनि नमल्निे स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई कार्र्यान्वयन हुन नदिन तथा प्रभावित पार्ने विषय नैतिक र राजनीतिक हिसाबले पनि सह्य हुँदैन ।”
आफूहरु खोजेको सङ्घीयता अधिकार, साधनस्रोतको समुचित बाँडफाँट भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा रहेको कमजोरी हटाउन आफू प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयनका लागि २०७९ कात्तिक महिनामा दिएका सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पेस गरेका ९९ वटा सिफारिस विभिन्न १३ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।
त्यसमा अधिकारक्षेत्रको थप स्पष्टता र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित, महिलालगायतकाको अधिकार सुनिश्चितता तथा संयुक्त समितिको निर्माण र समितिको निर्देशन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय छन् । यस्तै, संवैधानिक आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन, सङ्घीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना, विकेन्द्रीकरण योजना, सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय छन् ।
समतामूलक समाज निर्माण, प्रशासनिक सङ्घीयता, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, वित्तीय सङ्घीयता तथा यससँग जोडिएका अन्य विषय पनि छन् । ती सिफारिस कुनै तत्काल गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् भने कुनै दीर्घकालसम्म गर्ने प्रकृतिका छन् ।
