काठमाडौं – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर परेको क्षतिको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकालाई पत्राचार गर्दै क्षति विवरण अनिवार्य रूपमा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले कात्तिक २७ गते जारी गरेको पत्रमा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षति अनलाइन पोर्टलमार्फत प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । पुनःनिर्माण तथा मर्मतका कामका लागि विश्वसनीय विवरण आवश्यक भएकाले स्थानीय तहलाई स्पष्ट तथा पूर्ण तथ्याङ्क पठाउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसअघि, मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तथ्याङ्क संकलनमा एकरूपता ल्याउन समितिले अनलाइन पोर्टलसमेत तयार पारेको छ ।
यदि कुनै विवरण प्रविष्ट गर्न छुट परेको भए मन्त्रालयले तयार पारेको सो पोर्टलमा छिटोभन्दा छिटो समावेश गर्न स्थानीय तहलाई पुनः अनुरोध गरिएको छ।
