काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकमा सरकारको विकास खर्च उल्लेखनीय रूपमा कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल पुँजीगत (विकास) खर्च वार्षिक विनियोजनको मात्र ६.२१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सरकारले चालु वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको रकम रु २५ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख मात्रै रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल खर्च २४ प्रतिशतभन्दा कम
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको रकम रु ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख रहेको छ, जुन कुल वार्षिक विनियोजनको २३.८७ प्रतिशत हो ।
चालुगत खर्च २७ प्रतिशत
चालुगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडमध्ये अहिलेसम्म २७.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ। रकमका हिसाबले यो खर्च रु ३ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड २२ लाख हुन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थामा उच्च खर्च
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रु ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये ३२.६७ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा यस शीर्षकमा उच्च खर्च देखिएको छ ।
राजस्व सङ्कलन २२ प्रतिशतमा
पहिलो चौमासिकमा सरकारी राजस्व सङ्कलन रु ३ खर्ब ३३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्य रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाखको २१.७२ प्रतिशत बराबर हो। लक्ष्यअनुसारको प्रवाह सुस्त रहेकाले राजस्व सङ्कलन पक्ष पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
विकास खर्चको न्यूनता र राजस्व सङ्कलनको सुस्त गतिले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक व्यवस्थापनमा दबाब थपिएको देखिन्छ ।
