काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको अवरोध हट्दै गएको छ । बञ्जरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अघि बढेपछि फोहोर बिजर्सन सहज बन्न थालेको हो ।
गत कात्तिक १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ बञ्जरेडाँडा पुगेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने मागहरू १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। माग पूरा नभएको भन्दै केही स्थानीयले फोहोर ल्याउने काम रोक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तर, मंगलबार मन्त्री घिसिङले आन्दोलनकारी स्थानीयसँग टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गर्दै प्रतिबद्धता अनुसारका काम कार्यान्वयन भइसकेकाले अवरोध नगर्न तथा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय मागअनुसारका कार्य सम्पन्न
ल्याण्डफिल साइटमा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बत्ती जडान कार्य पूरा गरिएको छ । स्थानीय माग अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेको सकजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रारम्भिक प्रगति विवरण तयार गरेको छ ।
क्षतिपूर्ति र बजेट व्यवस्था
सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार क्षतिपूर्तिका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
धादिङ र नुवाकोटका प्रभावित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ ।
विगतमा वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ वितरण हुँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बढाएर १ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विकासका अन्य पहल
फोहोर ढुवानीका लागि निकुञ्ज भएर जानुपर्ने वर्तमान बाटोको विकल्पस्वरूप छुट्टै मार्ग निर्माण गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न शहरी विकास विभागले परामर्शदातासँग सम्झौता गरेको छ।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रका चारवटा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भई हाल मूल्याङ्कनको चरणमा पुगेको छ।
