काठमाडौँ — वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनेगरी भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

वाइडबडीका प्रतिबादीलाई सजाय हुनुपर्ने माग अख्तियारको छ। विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्ट्याउनुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।

विशेष अदालतले अघिल्लो बर्षको मंसिरमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर गर्दै अधिकाँसलाई सफाई दिनेगरी फैसला गरेको थियो।

विशेष अदालतबाट तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई सफाइ पाउने गरी भएको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको दाबी अख्तियारको छ।  सबै प्रतिबादीलाई भ्रष्टाचार ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप भ्रष्टाचारको अनुपातमा हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने मागदाी अख्तियारको छ।