लहान — लहान नगरपालिका–१५ स्थित मेनहर्वा बस्तीका स्थानीय लामो समयदेखि खानेपानीको गम्भीर संकट झेल्दै आएका छन् । चुरेफेदीको विकट क्षेत्र मानिने यस बस्तीमा भूमिगत पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा दैनिक जीवनयापन नै कठिन बन्दै गएको छ ।
करिब ३५ दलित घरपरिवार बसोबास गर्ने मेनहर्वामा वर्षेनी झण्डै छ महिना स्थानीय टाढाटाढाबाट घण्टौँ लगाएर पानी बोकेर ल्याउन बाध्य छन् । बस्तीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि गाडिएको डिप बोरिङबाट करिब चार वर्षसम्म पानी आएको भए पनि अघिल्लो वर्षदेखि पूर्ण रूपमा सुकिसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।
स्थानीय मोहन सदायका अनुसार डिप बोरिङ सुकेपछि बस्तीको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । “अघिल्लो वर्षदेखि डिप बोरिङबाट पानी आउन छोड्यो,” उनले भने, “अहिले बानो गाउँको खोलामा खनिएको कुवाबाट घण्टौँ लगाएर पानी बोकेर खानुपरेको छ । मानिस र वस्तुभाउ दुवैले त्यही पानी प्रयोग गर्दै आएका छौँ ।”
विनिता सदायले विगत चार–पाँच वर्षदेखि चापाकलसमेत सुक्दै जाँदा खानेपानीको समस्या झनै जटिल बनेको गुनासो गरे। “पानीको अभावले सरसफाइमा ठूलो समस्या छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नुहाउन, कपडा धुन र खान एउटै कुवाको पानी प्रयोग गर्नुपरेको छ ।”
आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सुकुम्वासी परिवारको बसोबास रहेको यस दलित बस्तीमा आव २०७९/८० मा ‘विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको थियो । लहान नगरपालिकाबाट रु ४५ लाख ५१ हजार र हिल्टी फाउण्डेसनको सहयोगमा ‘ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी’ नेपालमार्फत रु ४४ लाख लागतमा २२ वटा जस्तापाताका घर निर्माण गरिएका थिए ।
तर घर बने पनि खानेपानीको स्थायी व्यवस्था नहुँदा स्थानीयको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । “घर त बन्यो, तर खानेपानीको व्यवस्था भएन,” ७० वर्षीया जलेश्वरी सदायले दुःखेसो पाेखे ।
वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले मेनहर्वावासीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा पहल भइरहेको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण चुरे क्षेत्रका कुवा, इनार र खोलाहरू सुक्दै गएकाले यो समस्या स्थानीय तहमा सीमित नरही राष्ट्रिय चुनौती बन्दै गएको उनकाे भनाइ छ ।
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा पानीको सतह गहिरिँदै जाँदा ठूला डिप बोरिङसमेत असफल भइरहेकाले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
वातावरणविद् दिनेश यादवका अनुसार डिप बोरिङ खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । “विभिन्न ठाउँका अभ्यासले डिप बोरिङ दीर्घकालीन उपाय नहुने प्रमाणित गरिसकेको छ,” उनले भनेऽ, “त्यसैले चुरे संरक्षणसँगै वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र नदी कटान नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।”
