सार्वजनिक पूर्वाधारको दिगो संरक्षणका लागि कार्यविधि आवश्यक : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं – काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेका सार्वजनिक पूर्वाधारको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउँदै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताएकिछन् ।

बुधबार महाङ्काल सत्तल र खुला मञ्चको अनुगमनका क्रममा उनले महानगरपालिकाले उद्यान, पार्क, पोखरी, मठमन्दिर, सत्तल, चोकलगायत सार्वजनिक संरचनामा ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकको करबाट निर्माण भएका यस्ता संरचनाको दिगो उपयोग, स्वामित्व र संरक्षणका लागि समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यविधि आवश्यक रहेको बताइन् ।

उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, “पूर्वाधार निर्माण एक पटकको योजना हो, तर यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन निरन्तर प्रक्रिया हो । कतिपय सम्पदा जीर्ण हुँदा जिम्मेवारी लिने कोही देखिँदैन, पुननिर्माणपछि स्वामित्व दाबी गर्ने समस्या पनि देखिन्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न समान मापदण्डसहितको कार्यविधि आवश्यक छ ।” उनले सार्वजनिक निर्माण विभागका अधिकारीहरूलाई प्रक्रिया थालनी गर्न निर्देशन दिईन् ।

अनुगमनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग तथा योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । खुला मञ्च अनुगमनमा वडा २८ का अध्यक्ष, वडा २७ का कार्यवाहक अध्यक्ष, वडा सदस्य, स्थानीयवासी तथा विभिन्न क्लवका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

महाङ्काल सत्तल पुननिर्माणको निरीक्षणका क्रममा सडक सतह मिलाउने, पानी पुनःभरण प्रणाली राख्ने, काठका संरचना बलियो बनाउने र परम्परागत शैली कायम राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो । खुला मञ्चको संरक्षण र उपयोगमा स्थानीयवासी तथा क्लवहरूको सहभागिताबारे पनि परामर्श गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले खुला मञ्चलाई बहुउपयोगी सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शारीरिक अभ्यास, खेलकुद, टहल, मनोरञ्जन तथा सामाजिक गतिविधिका लागि प्रयोगयोग्य बनाइएको खुला मञ्चमा प्राकृतिक दुबो रोपेर चउर बनाइएको छ । यसका साथै पैदल मार्ग, प्रकाश व्यवस्था र पानी पुनःभरण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सम्बर्धन र दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्न कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेसँगै सहरी सम्पदा व्यवस्थापनमा नयाँ स्पष्टता र प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।