काठमाडौं — विशेष अदालत काठमाडौँले ढल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आज फैसला सुनाउँदै ढल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो। अदालतले परियारसहित रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, उत्तम दाहाल र जनार्दन गिरीलाई आरोपबाट मुक्त गरेको छ ।
फैसलामा प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको आरोपलाई पुष्टि गर्ने ठोस आधार र प्रमाण पेश हुन नसकेको उल्लेख छ । अदालतले आरोपदाबी प्रमाणित हुन नसकेकाले सबै प्रतिवादीले सफाइ पाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाखुसी कोरिडोरअन्तर्गत वसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै परियारसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो।
तर अदालतले फैसलामा प्राविधिक प्रस्तावमै अनुत्तीर्ण भइसकेपछि आर्थिक प्रस्तावको अंक मूल्याङ्कन समिति वा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जानकारी नहुने अवस्थामा कम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई पन्छाएर बढी अंक कबोल गर्नेसँग सम्झौता गरिएको भनी रकम हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको फैसलासँगै उक्त ढल निर्माण प्रकरणमा परियारसहित सबै प्रतिवादी पूर्ण रूपमा दोषमुक्त भएका छन्।
