पाल्पा – “चुनाव जितेर जनताको सेवा गर्न आएका हौँ, तर निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो आवाज नै छैन,” तानसेन नगरपालिका–२ की दलित महिला सदस्य मञ्जु रणपालको यो भनाइले स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गर्छ ।
जनताले विश्वास गरेर जिताएर पठाए पनि वडा र नगरका बैठकमा आफ्ना कुरा नसुन्ने, जिम्मेवारी नदिने र केवल कानुनी प्रावधान पूरा गर्नका लागि मात्र राखिएको अनुभूति उनीहरूको साझा गुनासो बनेको छ । रणपालका अनुसार बैठकमा केही प्रस्ताव राख्दा पुरुष जनप्रतिनिधिले “सरकारले नै तिमीहरूलाई अधिकार दिएको छैन” भन्दै टारिदिने गरेका छन् । “बजेट र कानुन पास हुँदा ताली बजाउने साक्षी मात्र बनाइन्छ,” उनको गुनासो छ ।
अवसर छ, जिम्मेवारी छैन
तानसेन–६ की दलित महिला सदस्य मञ्जु विकले सुरुवाती दिनमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह थियो । तर तीन वर्षको अनुभवले उनलाई सिकाएको छ—“अवसर मात्र काफी हुँदैन, जिम्मेवारी नदिइए काम गर्न सकिँदैन ।”
उस्तै पीडा तानसेन–६ कै सुस्मिता गहतराजको छ । “वडाध्यक्षले खटाएको काम बाहेक अरू भूमिका छैन । बैठकमा बस्ने, कार्यक्रम भए जाने—त्यसभन्दा बढी केही छैन,” उनी भन्छन् ।
तानसेन–१३ की बसुन्धरा दमाइका अनुसार गाउँमा योजना र बजेटबारे सोध्ने धेरै हुन्छन्, तर निर्णय हुने ठाउँमा उनको पहुँच छैन । “भोट माग्ने बेला अगाडि, योजना बाँड्दा पछि—यही गुनासो जनताले गर्छन् ।”
तानसेन–७ की मीना परियारले पनि समान मत पाएर निर्वाचित भए पनि सदस्यलाई भूमिका नदिँदा ओझेलमा परेको बताए । “हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी माग्न सकेका छैनौँ, उनीहरूले पनि तोकेका छैनन्,” उनको स्वीकारोक्ति छ ।
कानुन छ, कार्यान्वयन छैन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, तथ्याङ्क संरक्षणलगायत महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । ती कामका लागि वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरिएको देखिन्छ ।
मानवअधिकारकर्मी सन्तवीर बरालका अनुसार समस्या सहभागिता होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता हो । “कानुनले अधिकार दिएको छ, तर क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिइएको छैन,” उनी भन्छन् ।
नगर नेतृत्वको दाबी
नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले भने महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइरहेको दाबी गर्नुभयो । तानसेन–६ का वडाध्यक्ष सागरमान महर्जनले कार्यवाहक जिम्मेवारी सबै सदस्यलाई आलोपालो दिने र सल्लाहमै काम हुने गरेको बताए ।
‘अवसर पाए नेतृत्व गर्न सक्छौँ’
महिला जनप्रतिनिधिहरू भने अवसर पाए नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम रहेको बताउँछन् । “जिम्मेवारी दिए पुरुषभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँथ्यौँ,” तानसेन–२ की सविता भट्टराईको भनाइ छ ।
तानसेन नगरपालिकामा ७३ जनामध्ये ३३ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । तीमध्ये १७ जना दलित महिला हुन् । हाल केही महिला जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा वडाध्यक्षको उम्मेदवारी दिने तयारीसमेत थालेका छन् ।
प्रशिक्षणले बढ्दै आत्मविश्वास
द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा दलित महिला केन्द्र नेपालले सञ्चालन गरिरहेको ‘मेण्टरिङ’ कार्यक्रमले महिला जनप्रतिनिधिहरूमा जागरूकता बढाएको छ । “प्रशिक्षणपछि आफ्नो भूमिका, अधिकार र योजना माग्ने तरिका स्पष्ट भएको छ,” महिला सदस्य सुनिता श्रेष्ठको अनुभव छ ।
संविधान र कानुनले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरे पनि तानसेनमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू अझै पनि निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा छन् । जिम्मेवारी, क्षमता अभिवृद्धि र नेतृत्व विकासमा ठोस पहल नभएसम्म संख्यात्मक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने यथार्थ यो अवस्थाले देखाएको छ ।
यो आलेख लेख्ने, राससकर्मि रामचन्द्र रायमाझी हुन् ।
