काठमाडौँ – विसं २०८३ सालको पात्रो (पञ्चाङ्ग) आगामी फागुन २ गतेदेखि बजारमा आउने भएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका पदाधिकारी, सदस्य तथा विज्ञहरूसँग भएको छलफलपछि पञ्चाङ्ग प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आचार्य लक्ष्मण पन्थीका अनुसार वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीसँगै धर्मशास्त्रविद्, संस्कृतिविद्, सिद्धान्त तथा फलित ज्योतिषका विज्ञ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापक, नेवारी तथा विभिन्न समुदायका विज्ञ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विभिन्न ज्योतिषीय, पुरोहित, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच घनिभूत छलफल गरेर पञ्चाङ्ग निर्माण गरिएको हो ।
१८ वटा पुराना पात्रोलाई प्रकाशन स्वीकृति
समितिले छलफलपछि विसं २०८२ मा प्रकाशन भएका १८ वटा पात्रोलाई पुनः प्रकाशन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । स्वीकृति पाउने पात्रोहरूमा तोयनाथ, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, सूर्य, आकाशदर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति, सिद्धि, खप्तड तारानाथ, गौरीशङ्कर, भृगु अङ्गिरा, कश्यप, मुक्तिनाथ र आर्यावर्त पञ्चाङ्ग रहेका छन् ।
समितिका अनुसार विसं २०८१ सम्म १४ वटा पञ्चाङ्ग प्रकाशन हुँदै आएकामा २०८२ मा चार नयाँ पात्रोले प्रकाशन स्वीकृति पाएका थिए । ती चार नयाँ पात्रोलाई यस वर्षदेखि दुई वर्षे परीक्षण काल राखेर स्वीकृति दिइएको कार्यकारी निर्देशक पन्थीले जानकारी दिए ।
यस्तै, विसं २०८३ देखि प्रकाशन गर्ने गरी अर्को नयाँ पात्रोले पनि स्वीकृति माग गरेको जनाइएको छ । नयाँ पात्रोलाई भने स्वीकृति दिन अझै बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ ।
विगत वर्षहरूमा माघ तेस्रो साता नै अर्को वर्षको पात्रो बजारमा आउने गरेको भए पनि यस पटक करिब १० दिन ढिलाइ भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा ढिलाइ गरेकाले पात्रो प्रकाशन स्वीकृतिमा पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समितिलाई पञ्चाङ्ग/क्यालेण्डर प्रकाशनको स्वीकृति, चाडबाड एवं तिथिमितिको निर्णय, तथा धर्म–संस्कृतिको क्षेत्र नियमन गर्ने जिम्मेवारी गठन आदेश २०७७ ले दिएको छ । सरकारले २०७७ पुस २० गते गठन आदेश स्वीकृत गरी यस्तो जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसैबीच, धर्म र संस्कृतिको क्षेत्र नियमनका लागि समितिको छुट्टै विधेयक मस्यौदा गर्नुपर्ने माग अभियानकर्मीहरूले उठाउँदै आए पनि त्यो माग अझै पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
