भोजपुर – पौवादुङमा गाउँपालिकाबाट अब करसम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्ला करदाता सेवा कार्यालय हटेपछि नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । यस व्यवस्थासँगै साविकमा भोजपुरस्थित करदाता सेवा कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएका केही सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुनेछन् ।
सरकारको २०८२ कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार कर प्रशासनसम्बन्धी सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीच सहकार्यको ढाँचा तय गरिएको हो । यसले सामान्य करसम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारीअनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्नेछ भने स्थानीय तहमा दर्ता भएका व्यवसाय तथा निकायलाई व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउनेछ। यसले स्थानीय उद्यमी तथा व्यवसायीलाई औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा आबद्ध हुन थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताका लागि आवश्यक कागजात सङ्कलन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गर्ने, अन्तःशुल्क इजाजतपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका सेवा पनि गाउँपालिकाबाटै प्रदान गरिनेछ। करदाता दर्ता विवरण संशोधन, करसम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत गाउँपालिकाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार स्थानीय नागरिकका लागि करसम्बन्धी प्रक्रिया सरल र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित सेवा सुरु गर्न लागिएको हो । उनले सङ्घीय संरचनाअनुसार अधिकार स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो सहकार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयअनुसार करसम्बन्धी काम गाउँपालिकाबाटै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
सम्झौताअनुसार आगामी चैत ५ गतेदेखि सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । स्थानीयस्तरमै कर प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध भएपछि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया बुझ्न तथा आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्न करदातालाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाटै कर सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू भएसँगै राजस्व प्रशासन नागरिकमैत्री बन्ने, सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुने तथा सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
