काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८२/८३ का आठ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले छुट्याएको पुँजीगत बजेट अपेक्षित दरमा खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले जेठ १५ मा विकास कार्यका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो, तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन १७ सम्ममा मात्र ७५ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो खर्च छुट्याइएको रकमको १८.५९ प्रतिशत मात्र हा े।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणको ढिलाइ प्रमुख कारण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण निर्माण प्रभावित भएको छ भने अहिले मुख्य रूपमा आर्थिक समस्या र मजदुर अभावका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। जेनजी आन्दोलनपछिको अस्थिरता पनि यसमा प्रभाव परेको उनले बताए ।
अध्यक्ष सिंहले भने, “विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण श्रमिक अभाव पनि हो। काम गर्ने माहोल अहिले छैन। अर्थ मन्त्रालयले बजेट खुम्चाउने प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। बजेट खर्च गर्न सकिने अवस्था सीमित भएको छ। काम नभएको कारण नेपाली मजदुर विदेशिनु परिरहेको छ। यदि निर्माण क्षेत्र चलायमान भयो भने अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा गतिविधि बढ्न सक्छ।”
उनका अनुसार निर्माण क्षेत्र मात्र सक्रिय हुने हो भने कृषि, व्यापार, सेवा र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। त्यसैले सरकारले बजेट खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
विकास बजेट खर्च ढिलो हुनुको अर्को कारण समयमै परियोजना सुरु नहुनु र ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु पनि रहेको छ। यसले निर्माण कार्यमा ढिलाइ मात्र नभई लागत वृद्धि र स्रोतको उचित उपयोगमा पनि असर पारिरहेको छ।
अध्यक्ष सिंहले अबको समयमा सरकारले ठेक्का प्रक्रियालाई सहज बनाउन, बजेट खर्चलाई सुनिश्चित गर्न र मजदुर अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले बताए, “विकास बजेटको प्रभावकारी प्रयोग हुन सके मात्र अर्थतन्त्रमा गति आउँछ, र निर्माणसँगै धेरै क्षेत्रहरू सक्रिय हुनेछन्।”
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य, ठेक्का प्रक्रिया सहज बनाउने उपाय र श्रमिक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर मात्र चालु आर्थिक वर्षको विकास लक्ष्य पूरा गर्न सकिने सिंहले स्पष्ट पारेका छन्।
