काठमाडौं, फागनु १० गते । गत स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका कारण उम्मेदवारलाई लगाएको जरिबाना माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध बुधबार रिट दायर गर्नुभएको हो ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सवा लाखभन्दा बढी स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उक्त रिट निवेदनको पेसी फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको रिट निवेदक वलीले जानकारी दिनुभयो ।
