काठमाडौँ, – केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ परेलगत्तै उनीहरूसँग निकट कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
पूर्वाग्रही ढंगले र कानुनी प्रक्रिया मिचेर दुवै नेतालाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार बिहान अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरेका हुन् ।
संविधानअनुसार कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको ठानेमा उक्त व्यक्ति वा उनका नजिकका नातेदारले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। अदालतले पक्राउ गैरकानुनी भएको ठहर गरेमा रिहा गर्न आदेश दिन सक्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यस विषयमा सबै कानुनी विकल्प प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसबारे छलफल सुरु भइसकेको बताए ।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि पक्राउसँग सम्बन्धित कतिपय पक्ष नमिलेको भन्दै कानुनी उपचारका लागि परामर्श सुरु भएको जानकारी दिए ।
उनीहरूको दाबीअनुसार छानबिन प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्ष खण्डबीच समानता छैन । तथ्य खण्डमा ओली र लेखकको संलग्नता नदेखिएको अवस्थामा निष्कर्ष खण्डमा उनीहरूमाथि पनि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
यस्तै, फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको र फरार हुने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिने जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था पनि दुरुपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले सुरक्षा उपलब्ध गराइरहेको र चौबीसै घण्टा सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहेका व्यक्तिहरू फरार हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा यस्तो पुर्जी प्रयोग गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ।
यस विषयमा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि सरसल्लाह गरिरहेका छन् । आवश्यक परे एउटै मुद्दा लिएर अदालत जाने सम्भावना रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
उता प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीले पनि दुवै नेताको पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले भने, “अहिलेसम्म अन्य पक्षसँग औपचारिक छलफल भइसकेको छैन, तर पक्राउ प्रक्रियामाथि अदालतमा प्रश्न उठ्ने लगभग निश्चित छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित देखिँदैन र प्रतिवेदनमै दोषी नठहरिएका व्यक्तिलाई निष्कर्ष खण्डका आधारमा पक्राउ गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।”
