काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ४० लाख बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह का अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्यले बजेट व्यवस्था गरिएको हो । उनले छनोट भएका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको बताए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका (रुकुमपश्चिम) को डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि रु ४२ लाख, शारदा गाउँपालिका (सल्यान) को एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि रु ४२ लाख तथा चौरजहारी नगरपालिका (रुकुमपश्चिम) को प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा रु ५५ लाख ६० हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी नारायण नगरपालिका (दैलेख) को आर्थिक विकास र रूपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनामा रु ५५ लाख ५१ हजार ७०० विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका (मुगु) को डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख, नलगाड नगरपालिका (जाजरकोट) को प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि रु २२ लाख ८८ हजार ३०० तथा रास्कोट नगरपालिका (कालीकोट) को डिजिटल पालिका निर्माणका लागि रु ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैबीच प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभा को दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
