काठमाडौँ – बालश्रम न्यूनीकरण र बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको आयोजनामा रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिकामा आयोजित ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बालश्रम अन्त्यका लागि सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा विभागका अधिकृत रामसुन्दर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधान तथा विभिन्न कानुनहरूले बालश्रम निवारणका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको बताए । उनका अनुसार बालश्रमका १७ क्षेत्रमध्ये इँटा उद्योग, खानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, यान्त्रिक तथा रासायनिक क्षेत्र, जरी तथा बुट्टा भर्ने कामजस्ता औद्योगिक र जोखिमपूर्ण क्षेत्र पर्दछन् ।
यस्तै यातायात, मनोरञ्जन क्षेत्र (यौन शोषणसमेत), होटल तथा रेष्टुरेन्ट, सडक व्यापार तथा छिमेकी देशमा पुर्याई श्रममा लगाउनेजस्ता अनौपचारिक र सेवा क्षेत्र पनि बालश्रमका रूपमा रहेको बताइएको छ । कृषि तथा पशुपालन, घरेलु श्रम, बाल भरिया, लागूपदार्थ सङ्कलन वा ओसारपसार, बुनाइ, जडीबुटी सङ्कलनजस्ता क्षेत्र पनि बालश्रमका रूपमा चिनिएको छ ।
थापाले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न विद्यालय भर्ना दर कम्तीमा ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने तथा विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको जानकारी दिनुभयो। साथै जन्मेका सबै बालबालिकाको शतप्रतिशत जन्मदर्ता र अभिलेखीकरण अद्यावधिक हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
स्थानीय तहले बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न संस्थागत संरचना स्थापना, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बजेट विनियोजन तथा छुट्टै नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भरत केसीले सञ्चारमाध्यमले बालश्रमका नकारात्मक असर, बालअधिकार र कानुनी व्यवस्थाबारे समुदायमा जानकारी फैलाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उनले लुकीछिपी भइरहेका बालश्रमका घटनाबारे समाचार सम्प्रेषण गरी सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन सञ्चारमाध्यमले योगदान दिने उल्लेख गरे ।
गैडहवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । गाउँपालिकाले ‘समृद्ध गैडहवा, सुखी गैडहवावासी’ नारासहित बालिका संरक्षण अभियान, बालिका बीमा, स्वरोजगार कार्यक्रम तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले आफ्नो पालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक नटवा समुदायको उत्थानका लागि राज्यले थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ,।
कार्यक्रममा बालश्रम न्यूनीकरण, बालअधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अधिकृत रबिन कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस्तो कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा बालश्रमविरुद्धको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
