काठमाडौँ – सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै ६ वटा कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सीमित गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।
कर्मचारी संगठनहरूले यस्तो कदम नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (उचित श्रम अभ्यास तथा ट्रेड युनियनको अधिकार) विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरूले सार्वजनिक सेवामा पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्न, सबै कर्मचारीलाई संगठित हुने पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सरोकारवाला युनियनहरूसँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।
मागहरू बेवास्ता गरी विधेयक अगाडि बढाइएमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत देशभर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने अवस्थाको जिम्मेवारी सरकार आफैंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भवानी न्यौपाने दाहाल, उत्तमकुमार कटुवाल, अम्वादत्त भट्ट, यामबहादुर खत्री, विजयकुमार यादव र सीता गुरुङ ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
