काठमाडौं – स्वरोजगार प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनालाई लक्षित गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ । महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौला र कोषका प्रशासन शाखा प्रमुख सुदप सिल्वालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौता कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेलले काठमाडौंमा क्षमता भएका युवाले पनि पूँजी अभावका कारण उद्यम गर्न नसक्ने र ऋण पाए पनि उच्च ब्याजदरका कारण टिक्न कठिन हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । महानगरसँगको सहकार्यले उद्यमशील वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्मानजनक उद्यम, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ऋणमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन् । उनका अनुसार ऋण लिँदा प्रारम्भिक ब्याजदर ८ प्रतिशत रहनेछ भने तोकिएको मापदण्डअनुसार नियमित किस्ता तिर्ने ऋणीलाई अन्त्यमा ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान फिर्ता गरिनेछ । यसअनुसार प्रभावकारी ब्याजदर करिब ३.२ प्रतिशतमा झर्नेछ ।
डंगोलले कार्यक्रममार्फत ‘एक वडा–एक नमूना उद्यम’ अवधारणा कार्यान्वयन, महिला समूहलाई उद्यममा प्रोत्साहन तथा बीउ पूँजी अभाव भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको बताइन् । सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीले तालिम लिएका युवालाई स्वरोजगार क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सहजीकरण गरिने जानकारी दिए ।
साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिका र कोषले समान रूपमा २/२ करोड रुपैयाँ योगदान गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्नेछन् । उक्त कोषबाट बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत काठमाडौं महानगरभित्रका बासिन्दालाई कर्जा प्रवाह गरिनेछ । कोषले महानगरलाई पाँच वर्षपछि रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा लगानीका लागि कोषले बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट प्रस्ताव माग गर्नेछ । यसअनुसार सहकारी संस्थाहरूका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । छनोट भएका सहकारीलाई अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । निकासा भएको दुई साताभित्र लक्षित लाभग्राहीलाई कर्जा वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विदेशबाट फर्किएका वा सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । व्यक्तिगत रूपमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म र समूहगत रूपमा बढीमा १५ जनाको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गरिनेछ ।
लगानीका क्षेत्रहरूमा कृषि तथा एग्रो–प्रोसेसिङ, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय, फोहोर व्यवस्थापन, हरित अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, साना तथा घरेलु उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक सीपमा आधारित काम, होमस्टे तथा स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित व्यवसाय समेटिएका छन् । यस कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमै उद्यम विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
