काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय सरकारको चुनावी वाचापत्रअनुसार भएको भन्दै यस विषयमा थप बहस आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्र जनताबाट अनुमोदित भइसकेकाले सरकारले त्यसकै आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्तिले सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको शिक्षा र कर्मचारीतन्त्रलाई “दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने” अभियानलाई थप स्पष्ट पारेको छ। सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई शिक्षालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको माध्यमका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ भने आलोचकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
चुनावी वाचापत्रको आधारमा संवेदनशील निर्णय
सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेजलाई नयाँ विषय नभई निर्वाचनपूर्व गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भनेको छ। मन्त्री पोखरेलले “वाचापत्र जनताले अनुमोदन गरिसके” भन्ने तर्कमार्फत यसलाई राजनीतिक वैधता दिन खोजेका छन्।
तर, विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको भरमा विद्यार्थी संगठनजस्तो संवेदनशील विषयलाई अध्यादेशमार्फत लागू गर्नु विवादरहित भने छैन। नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनले लोकतान्त्रिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ। त्यसैले विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णयले राजनीतिक बहसलाई अझ तीव्र बनाउने देखिन्छ।
शिक्षालयमा राजनीति नियन्त्रण कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश ?
सरकारको दाबी अनुसार शिक्षालयलाई राजनीतिक
प्रभावमुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो। सरकारी पक्षले विद्यार्थी संगठनका नाममा शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको, दलगत झन्डा र शक्ति प्रदर्शन बढेको तथा अध्ययनभन्दा राजनीतिक गतिविधि हावी भएको तर्क गर्दै आएको छ।
तर आलोचकहरूले विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धले युवाको राजनीतिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सीमित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी विश्वविद्यालय राजनीति नेपाली राजनीतिक नेतृत्व उत्पादनको आधार रहँदै आएको सन्दर्भमा यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
निजी विद्यालयको शुल्कमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी
मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क उठाएको गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणमा स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ तथा उपत्यका मेयर्स फोरमसँग छलफल गरिएको जानकारी उनले दिए।
उनले सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाए पनि शुल्क नियमन मुख्यतः स्थानीय तहको दायित्व भएको स्पष्ट पारे। “नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।
संघीय संरचनाको परीक्षण
शिक्षा क्षेत्रमा शुल्क नियन्त्रणको विषय संघीय संरचनाको व्यवहारिक परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ। संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। तर व्यवहारमा धेरै स्थानीय तह प्रभावकारी नियमन गर्न असफल देखिएका छन्।
निजी विद्यालयको शुल्क, पुस्तक, पोशाक र अतिरिक्त शुल्कका विषयमा अभिभावकबाट हरेक वर्ष गुनासो आउने गरे पनि प्रभावकारी अनुगमन कमजोर रहँदै आएको छ। सरकारले अब स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउने संकेत दिएको देखिन्छ ।
मन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्तिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई “राजनीतिक प्रभावमुक्त” बनाउने आफ्नो नीति आक्रामक रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ। तर विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णय लोकतान्त्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागितासँग जोडिएकाले आगामी दिनमा यसले कानुनी र राजनीतिक दुवै बहस थप चर्काउने सम्भावना देखिएको छ।
त्यसैगरी निजी विद्यालयको शुल्क नियन्त्रणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने सरकारी प्रयास सफल हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि अब व्यवहारिक कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ।
