काठमाडौं — सरकारले जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रको एकीकृत विकासमार्फत ऊर्जा सुरक्षा, कृषि उत्पादन वृद्धि र दिगो जल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत् खपत विस्तारलाई विशेष जोड दिइएको छ ।
सरकारले विद्युत् माग उच्च हुने समयमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नदी पथान्तरण तथा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउँदै ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा जोड दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका नदी प्रणालीको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन अवधारणाअनुसार नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य जोखिम प्रभावित क्षेत्रमा जलजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा सिँचाइ प्रणाली पुनर्निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै जल तथा मौसम केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।
कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्न जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिने सरकारको नीति छ । कृषकको सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै सिँचाइ प्रणाली पुनस्र्थापना, भूमिगत जल पुनर्भरण, तालतलैया संरक्षण तथा जलाशय निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१” कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने जनाएको छ । सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जालाई वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सुख्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडल अपनाइने सरकारको योजना छ । तीन तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा अफ–ग्रिड सौर्य, वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् विस्तार गरिनेछ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । प्रसारण संरचना निर्माणका लागि ट्रान्समिसन तथा ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले “जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम” अन्तर्गत स्वःपूँजी परिचालनमार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण रकमलाई समेत जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रयास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै “विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०८०” अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवद्र्धन गरिने सरकारको योजना छ ।
