काठमाडौं – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको छ ।
आज आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहित अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अवकाशमा जाने कर्मचारीले अवकाशपत्र लिनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्न तथा सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा यससम्बन्धी अनुशिक्षण सञ्चालन गर्न सुझाव दिए , ।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घका चार लाख ६९ हजार ८८० जना, प्रदेशका २३ हजार ६०६ जना तथा स्थानीय तहका दुई लाख ७८ हजार ८१२ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी रहेका छन् ।
ती मध्ये कुल सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने पाँच हजार २६५ जनाले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार समयभित्र विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
