काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि रु ३७ अर्ब ४६ करोड, तराई–मधेस द्रुतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि रु चार अर्ब ६५ करोड, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि रु दुई अर्ब १६ करोड तथा पृथ्वी राजमार्गका लागि रु छ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि समग्रमा रु २८६ अर्ब ४८ करोड छुट्याइएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि रु ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी पाइप सञ्जाल विस्तारका लागि रु सात अर्ब २६ करोड तथा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि रु तीन अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै रु ७० अर्ब बजेट राखिएको छ।
सिँचाइतर्फ राजापुर सिँचाइ तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ६३ करोड, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ५५ करोड, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनका लागि रु दुई अर्ब ९८ करोड तथा महाकाली सिँचाइ तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा रु २१८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि रु आठ अर्ब ६० करोड तथा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङका लागि रु एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रु १५ अर्ब, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु १३ अर्ब १५ करोड तथा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ रु १२० अर्ब विनियोजन गरिएको छ। दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि रु तीन अर्ब तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब २७ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि रु ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मल खरिदका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड, कृषि बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु दुई अर्ब १९ करोड तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब सात करोड बजेट छुट्याइएको छ।
वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्रका लागि रु १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि रु सात अर्ब ३४ करोड बजेट राखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ५३ करोड तथा बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि रु ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु आठ अर्ब ३१ करोड बजेट छुट्याइएको छ। उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १८ करोड तथा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा विकास, कृषि आधुनिकीकरण, मानव विकास तथा सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको जनाएको छ।
