काठमाडौँ — विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर हेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधारसम्बन्धी पत्र दर्ता गराएको विषयलाई गम्भीर भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै विपक्षी सांसदहरूले संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक विधेयकमा सरकारले एकतर्फी रूपमा संशोधन गर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया र विधायिकी व्यवस्थाविपरीतको कदम भएको बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विधेयकबीच फरक देखिएको दाबी गर्दै करका दरमा समेत परिवर्तन गरिएको आरोप लगाए ।
उनले संसद्लाई जानकारी नदिई विधेयकमा हेरफेर गर्नु अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै संसद्को स्वीकृतिबिना कुनै पनि संशोधन गर्न नमिल्ने बताए ।
विपक्षी सांसदहरूले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा पूर्ण बैठक वा सम्बन्धित समितिबाट मात्रै संशोधन हुन सक्ने संसदीय अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्रीले सचिवालयमार्फत त्रुटि सुधारको नाममा परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
यसै विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दरसम्बन्धी सूचना बाहिरिनु र त्यसमा हेरफेर हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् ।
उनले करका दरबारे सीमित व्यक्तिलाई मात्रै जानकारी हुने भएकाले सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको बताए । शाहीले यस प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको संशोधन र त्यससम्बन्धी प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसदीय प्रणालीको मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।
