काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट सुन्दा आकर्षक र सन्तुलित देखिए पनि स्रोत सुनिश्चितता कमजोर र आकार अत्यधिक ठूलो भएकाले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनमै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले बजेटले अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने दाबी गरे पनि त्यसअनुसारको आधार र स्रोत नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि आम नागरिक, निजी क्षेत्र र युवाले अपेक्षा गरेजस्तो रूपान्तरणकारी कार्यक्रम समावेश हुन नसकेको बताए ।
उनले बजेटको प्रस्तुति शैली आकर्षक भए पनि भित्रको संरचनाले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए । “सुन्नमा बजेट निकै कर्णप्रिय, सन्तुलित र आकर्षक छ । तर गहिरिएर हेर्दा अपेक्षित परिवर्तनकारी स्वरूप देखिँदैन,” उनले भने ।
काठमाडौं, पोखरा, बुटवल–भैरहवा र चितवनलाई आर्थिक वृद्धि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसारको पूर्वाधार र बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो ।
पुनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा अघि सारेको ‘आईटी दशक’ अवधारणालाई वर्तमान बजेटले निरन्तरता दिएकोमा भने प्रशंसा गरे।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ले बजेटले राखेका आर्थिक लक्ष्यहरू यथार्थपरक नरहेको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार बजेटले अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गर्ने दाबी गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
“राजस्व वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबीच तालमेल देखिँदैन। अहिलेको अवस्थामा ३१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन,” उनले भने ।
उनले राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसके मध्यावधि समीक्षामै बजेटको आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। साथै, विदेशी अनुदान र लगानीको लक्ष्य पनि यथार्थपरक नभएको उनको तर्क थियो।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत ले वर्तमान बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले असन्तुलित रहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसअनुसारको राजस्व, अनुदान र ऋण जुट्ने सम्भावना कमजोर छ ।
“आम्दानीको यथार्थ अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि बजेटलाई ठूलो देखाउने प्रवृत्ति यसपटक अझ बढेको छ,” उनले भने।
महतले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने दाबी गर्दै वर्तमान अवस्थामा ४ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न समेत चुनौती रहेको बताए ।
उनले बजेटले समाजका उच्च आय वर्गलाई बढी सुविधा दिएको र निम्न आय वर्गका आवश्यकता पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको भ्याट तथा कर व्यवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको निष्कर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक कार्यक्रम समावेश भए पनि स्रोत सुनिश्चितता, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने आधार कमजोर भएकाले सरकारले राखेका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
