बालश्रम उन्मूलनका लागि विश्वव्यापी प्रयास आवश्यक : आज विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाइँदै

काठमाडौं — बालश्रमको विश्वव्यापी समस्या र यसको अन्त्यका लागि आवश्यक पहलबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रम गरी विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाइँदैछ ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को आह्वानमा सन् २००२ देखि प्रत्येक वर्ष जुन १२ तारिखमा यो दिवस मनाइँदै आएको हो । बालश्रम उन्मूलनका लागि विगत दुई दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि हालको गति पर्याप्त नभएको भन्दै सन् २०२५ सम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको आईएलओले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र आईएलओका अनुसार सन् २००० मा विश्वभर २४ करोड ६० लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेकामा हाल उक्त संख्या घटेर १३ करोड ८० लाखमा पुगेको छ। तर, प्रगतिको गति सुस्त भएकाले आगामी पाँच वर्षभित्र बालश्रम अन्त्य गर्न हालको भन्दा ११ गुणा तीव्र प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वमा बालश्रमको सबैभन्दा ठूलो असर अफ्रिकी क्षेत्रमा देखिएको छ, जहाँ करिब दुईतिहाइ अर्थात् झण्डै ८ करोड ७० लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् । जनसङ्ख्या वृद्धि, गरिबी, द्वन्द्व र कमजोर सामाजिक सुरक्षाका कारण त्यहाँ समस्या अझै गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा भने पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । सन् २०२० यता बालश्रम दर ६ प्रतिशतबाट घटेर ३ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रभावित बालबालिकाको संख्या ४ करोड ९० लाखबाट घटेर २ करोड ८० लाखमा पुगेको छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रमा पनि संख्यात्मक रूपमा सुधार देखिए पनि समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार बालश्रमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा रहेको छ, जहाँ ६१ प्रतिशत बालबालिका संलग्न छन् । सेवा क्षेत्रमा २७ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रमा १३ प्रतिशत बालश्रमिक कार्यरत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

बालश्रम अन्त्यका लागि युनिसेफ र आईएलओले सरकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितता, मर्यादित रोजगारी सिर्जना र श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बालश्रमले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र विकासमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।