काठमाडौं — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान लेख्ने अवसर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग रहेको बताएका छन् ।
इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनको स्वागत मन्तव्यमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगति ऐतिहासिक भए पनि आगामी निर्णयहरूले नयाँ इतिहास निर्माण गर्न सक्ने बताए ।
उनका अनुसार, “ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म शैलजा आचार्यलाई सम्झिन्थ्यौं, अब त्यो ठाउँमा विराजभक्त श्रेष्ठको नाम पनि आउन सक्छ।”
लोडसेडिङ अन्त्यदेखि ऊर्जा निर्यातसम्म
अध्यक्ष कार्कीले २०४९ सालमा सरकारले लिएको नीतिगत लक्ष्यले नेपाललाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ऊर्जा व्यापारको चरणमा प्रवेश गराएको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए अझै पनि देशले १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनले बताए।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव भएको हो।
नीति तथा बजेटप्रति सकारात्मक अपेक्षा
कार्कीले हालै आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको भएको भन्दै कार्यान्वयनमा विश्वास व्यक्त गरे।
“हामीले २–३ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका कुरा र वाचापत्रमा समेटिएका विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका छन्, अब काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने।
उनले टेक एन्ड पे मोडल हटाएर पीपीए अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको र १८० दिनभित्र पीपीए टुंग्याउने लक्ष्य सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।
आरसीओडी र आईपीओ समस्या समाधानको माग
अध्यक्ष कार्कीले आयोजनाहरूको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) को म्याद लामो समयदेखि थप नभएको भन्दै सरकारसँग तत्काल समाधानको आग्रह गरे।
उनका अनुसार, पटक–पटक बोर्डमा छलफल भए पनि निर्णय नहुँदा आयोजना प्रभावित भएका छन्। उनले मन्त्रीस्तरबाटै समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
त्यस्तै, ऊर्जा कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया २–३ वर्षदेखि रोकिएको भन्दै उनले लगानीकर्तामा अन्योल बढेको बताए। सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रको अपेक्षा
कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेका नीति र बजेटप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै अबको कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुने बताए। उनले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि दोहोर्याए।
उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता, छिटो निर्णय प्रक्रिया र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ।
