काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताबीच नै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पार्टीबाटै निर्देशन आएको दाबी गरिरहेका बेला रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कसैलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । एउटै निर्णयबारे सरकार र सत्तारुढ दलका प्रवक्ताबाट आएका परस्परविरोधी अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमाथि थप राजनीतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको बताएका थिए । त्यही निर्देशनका आधारमा आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको पटक–पटक दोहोर्याउँदै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षासम्बन्धी विषयमा सल्लाह दिने जिम्मेवारीमा राखिएको बताएका थिए ।
तर सरकारको यो भनाइ सार्वजनिक भएको केही समयमै रास्वपा प्रवक्ता खरेलले पार्टीको भूमिका त्यस निर्णयमा नरहेको दाबी गरे । उनले पार्टीले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भए पनि कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्ने वा हटाउने निर्देशन दिने काम नगर्ने बताए । ‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ । कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।
खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको मात्रै बताएनन्, यस्तो निर्देशन दिने काम पार्टीले नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । यससँगै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पार्टीबाट निर्देशन आएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति र रास्वपा प्रवक्ता खरेलको खण्डनबीच सीधा विरोधाभास देखिएको छ । सरकारको निर्णयमा पार्टीको निर्देशन थियो भने पार्टीले किन अस्वीकार गरिरहेको छ ? थिएन भने सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा किन त्यसको उल्लेख गरे ? अहिले उठेको मूल राजनीतिक प्रश्न यही हो ।
विवादलाई थप पेचिलो बनाउने अर्को विषय पत्रकार पक्राउ प्रकरण बनेको छ । केही दिनअघि समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गरिएको घटनामा पार्टीले कारबाही गर्न भनेको भए सरकारले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार पार्टीले पत्रकार पक्राउ गर्ने व्यक्ति र त्यस्तो आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । तर सरकारले आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णयलाई उक्त घटनासँग जोडेर कारबाही गरेको पनि भनेको छैन ।
खरेलले सरकारको भनाइमा स्पष्टता आउनुपर्ने बताउँदै पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा कारबाही गरिएको हो भने कसलाई र कुन आधारमा कारबाही गरिएको हो भन्ने सरकारले खुलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सरकारले कार्कीमाथि कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै गरिएको बताइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सरकार आफैँले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसरी हेर्दा आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनको विषय प्रहरी नेतृत्वमा सीमित नरही सरकार र सत्तारुढ दलबीचको राजनीतिक समझदारी, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको छ । सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशन आएको बताएपछि निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी रास्वपामाथि पनि पुगेको थियो । तर पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरकारको निर्णय कसको पहलमा र कुन आधारमा भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ ।
सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिकामा राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एआईजी मनोज कार्कीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारको दाबीमा यो कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर हो । तर प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वबाट कार्कीलाई अलग गरिएको तथ्यलाई सामान्य जिम्मेवारी परिवर्तन भनेर मात्रै व्याख्या गर्न कठिन देखिन्छ ।
अझ, सरकारले पार्टीको निर्देशनमा निर्णय भएको बताउने र पार्टीले आफ्नो निर्देशन नरहेको दाबी गर्ने अवस्थाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सरकारको निर्णयमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप छैन भने प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशन आएको भन्नुको अर्थ के हो ? पार्टीको निर्देशन थियो भने प्रवक्ताले किन अस्वीकार गरे ? पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही गर्ने पार्टीको भनाइ थियो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले किन स्पष्ट पारेन ?
राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि राम्रो संकेत होइन । प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील निर्णयमा सरकार र सत्तारुढ दलका धारणा नै बाझिनुले निर्णयको औचित्यभन्दा पनि त्यसको राजनीतिक स्वामित्व कसले लिने भन्ने अन्योल देखाएको छ । अब सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णयको वास्तविक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पार्टीले पनि आफ्नो भूमिका थिएन भन्ने दाबीलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । नत्र आईजीपी परिवर्तनको निर्णयभन्दा ठूलो विवाद सरकार र सत्तारुढ दलबीचको यही विरोधाभास बन्नेछ ।
