काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले पूँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको जम्मा ३२.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ११ महिनाको अवधिमा मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतार खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिन सक्ने संकेत गरेको छ।
विकास निर्माणका परियोजनामा ढिलासुस्ती देखिए पनि सरकारी प्रशासन सञ्चालन, तलब–भत्ता तथा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा भने उल्लेख्य खर्च भएको देखिएको छ। यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७६.९१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सबैभन्दा बढी खर्च देखिएको छ। ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८१.४७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यसले सरकारको बजेट प्राथमिकता विकासभन्दा प्रशासनिक खर्च र ऋण व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको संकेत गर्छ।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछि परेको छ। जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। असार मसान्तसम्म १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको हो। बाँकी एक महिनामा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले लक्ष्य पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि कमजोर देखिएको छ। ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरिएकोमा हालसम्म २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म आइपुग्दा विकास खर्च एक तिहाइमा सीमित रहनुले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता फेरि प्रश्नमा परेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ। साथै, कमजोर राजस्व संकलन र सुस्त विकास खर्चले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि तथा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
