काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा छात्रवृत्ति अनुदान वितरणसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको दाबी गरिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगले जारी गरेका पुराना निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भएपछि छात्रवृत्ति अनुदान वितरणमा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो।
उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो। सोही सहमतिका आधारमा आयोगले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनुदान वितरणको बाटो खुलेको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) लगायतका विशिष्टीकृत कार्यक्रमहरूमा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अनुसार कार्यविधिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा प्रदान गरिएका निःशुल्क छात्रवृत्तिको आधारमा अनुदान वितरण गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक आधार सुनिश्चित गरेको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
