काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा व्यवस्था गरिएका शुल्क तथा कर सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च हुने विश्वास दिलाउनुभयो। राज्यले संकलन गर्ने सबै कर एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएकाले हरेक आयोजना र कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै कोष निर्माण गर्न आवश्यक नपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर करका दर निर्धारण गरिएको बताए । आफूहरू सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रका पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै बजेट ‘सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्ने’ सिद्धान्तमा आधारित रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले तत्कालका लागि अलोकप्रिय देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा मुलुक र नागरिकलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम तथा नीतिहरू बजेटमा समावेश गरिएको बताए । विद्युत् क्षेत्रको बजारीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन कायम गर्न सरकार कठोर ढंगले अघि बढिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
अर्थतन्त्रलाई जति धेरै औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन सकियो, सुधारको गति त्यति नै तीव्र हुने उनको भनाइ थियो। साथै, गरिब, विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गरी विगतमा सञ्चालन गरिएका लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको बजेटमा कुनै कटौती नगरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पारे ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू खुश्बु ओली, गणेश पराजुली, पुष्पराज कँडेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, हर्कराज राई, गङ्गालक्ष्मी अवाल, इन्दिरा रानामगर, कृष्णहरि बुढाथोकी तथा गुरुप्रसाद बरालले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
