काठमाडाैं – अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ। आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा निर्भर नेपालका लागि पनि यस्तो गिरावट लाभदायी मानिन्छ। तर विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल नघट्ने र अपेक्षाकृत कम मात्र घट्ने अवस्थाले उपभोक्तामा निरन्तर असन्तुष्टि देखिने गरेको छ।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सिधै कच्चा तेल खरिद नगरी भारतको सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। आईओसीले विश्व बजारको अघिल्लो १५ दिनको औसत कच्चा तेलको मूल्य, प्रशोधन शुल्क तथा आफ्नो नाफा समावेश गरी प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते नयाँ मूल्यसूची नेपाल पठाउने व्यवस्था छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा तत्काल देखिँदैन।

नेपालमा लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आईओसीबाट घटेको मूल्यसूची प्राप्त भए पनि निगमले आफ्नो समग्र नाफा–घाटा, विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको घाटालाई ध्यानमा राखेर मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ। पेट्रोल र डिजेलबाट हुने नाफा ग्यासको घाटा पूर्ति गर्न प्रयोग गरिने भएकाले उपभोक्ताले विश्व बजारअनुसारको मूल्य कटौतीको पूर्ण लाभ पाउन सक्दैनन्।

यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थ सरकारका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत पनि हो। इन्धनमा भन्सार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत सम्भार दस्तुर, प्रदूषण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका विभिन्न कर लाग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपालमा खुद्रा मूल्य निश्चित सीमाभन्दा तल झार्न कठिन हुने गरेको छ।

विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च हुँदा नेपाल आयल निगमले व्यहोरेको अर्बौं रुपैयाँ घाटा र त्यसका लागि लिइएका ऋण पनि मूल्य समायोजनमा प्रभाव पार्ने अर्को कारण हो। विश्व बजारमा मूल्य घटेको समयमा निगमले मूल्य कटौतीभन्दा पनि पुराना ऋण, ब्याज तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्नु नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिन्छ। इन्धन आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा घट्दा व्यापार घाटा कम हुन सहयोग पुग्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ हुने तथा शोधान्तर बचतमा सुधार आउने अपेक्षा गरिन्छ। साथै इन्धनको मूल्य घटेमा ढुवानी लागत कम भई बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्थिर राख्न समेत सहयोग पुग्न सक्छ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य गिरावटको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने नीति अपनाउन सके आम उपभोक्ताले पनि सस्तो इन्धनको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।