काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई सेन्टर खाली गर्न थप एक साताको समय दिएको छ। यसअघि असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको सरकारले अब असार १९ गतेसम्मको समयसीमा थप गरेको हो।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै घरभाडा व्यवस्थापनका लागि दिइएको समय छोटो भएको भन्ने गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै समयसीमा एक साताले थप गरिएको जनाएको छ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा असार १२ गतेभित्र स्वव्यवस्थापन गर्न भनिएकोमा घरभाडा प्राप्त गर्ने समय अपुग भएको गुनासो आएपछि असार १९ गतेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
सरकारले गत वैशाख १२, १३, १९ र २० गते काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाएपछि प्रभावितहरूको विवरण दशरथ रङ्गशालामा दर्ता गरी विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई स्वव्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। उक्त रकम प्राप्त गर्न असार १५ गतेभित्र दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित भई बैंक खाताको विवरणसहित निवेदन दिन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ।
तर, सरोकारवाला तथा सुकुमवासीहरूले स्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरी २५ हजार रुपैयाँ दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। नदी किनारबाट हटाउँदा ६० दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि अहिलेसम्म वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले स्थायी बसोबासको विकल्प नदिई जबरजस्ती होल्डिङ सेन्टर खाली गराइए पुनः पुरानै स्थानमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारका अनुसार नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीमध्ये २ हजार ६०८ जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये हाल ३८८ जना विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन् भने बाँकीले आफैं वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिसकेका छन्।
