काठमाडौं — कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको सरुवा, पदस्थापन र नेतृत्व व्यवस्थापनसम्बन्धी बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्रालयका अनुसार नार्कमा सुशासन कायम गर्दै मुलुकका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड ल्याइएको हो ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरू राजनीतिक पहुँच वा शक्तिको भरमा वर्षौंसम्म काठमाडौंमै बस्ने अभ्यास अन्त्य हुने मन्त्रालयको दाबी छ। अब कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन भौगोलिक आवश्यकता, रिक्त दरबन्दी र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका अनुसन्धान केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्न त्यस्ता कार्यालयमा पनि अनिवार्य रूपमा कर्मचारी खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषिमन्त्री चौधरीले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव र काठमाडौंमा कर्मचारीको अत्यधिक केन्द्रित अवस्थाले अनुसन्धान कार्य प्रभावित भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारीको चरम अभाव हुने र पहुँचका भरमा धेरै कर्मचारी काठमाडौंमा मात्र थुप्रिने अवस्थाले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति सिर्जना गरेको छ । नेपालको फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार हुने अनुसन्धानमा यसले ठूलो बाधा पुर्याएकाले यो निर्णय लिनुपरेको हो ।”
मापदण्डले कार्यालय प्रमुख छनोट प्रक्रियामा पनि कडाइ गरेको छ। अब केवल वरिष्ठताका आधारमा नभई कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, बेरुजू फछ्र्यौटको अवस्था र तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिको प्रगतिलाई प्रमुख आधार बनाइनेछ । विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने तथा जिम्मेवारीमा रहेकालाई समेत हटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, अब नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा काठमाडौं बाहिर रहेका रिक्त पदमा पदस्थापन गरिनेछ। यसबाट दुर्गम क्षेत्रका अनुसन्धान केन्द्रमा जनशक्ति अभाव कम हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्री चौधरीले अनुसन्धानलाई प्रयोगशालामा सीमित नराखी किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ मापदण्ड ल्याइएको बताउँदै यसले नार्कमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र योग्यताको सम्मान बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नार्कमा लामो समयदेखि काज प्रथाको दुरुपयोग गरी पहुँच भएका कर्मचारी सुगम क्षेत्रमा बस्ने र अनुसन्धानभन्दा प्रशासनिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित हुने गुनासो उठ्दै आएको थियो। नयाँ मापदण्डले त्यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
